मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी कार्ड (संपत्ति कार्ड) वितरण का कार्य किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
- उद्देश्य: ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए ग्रामीण आबादी क्षेत्र की जमीन और मकानों का सही मानचित्रण कर कानूनी मालिकाना हक (प्रॉपर्टी कार्ड) देना।
- मुफ्त रजिस्ट्री: हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को संपत्ति की मुफ्त रजिस्ट्री की सुविधा दी जा रही है।
- लाभ: मालिकाना हक मिलने से ग्रामीण बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं और आपसी जमीन-मकान के विवाद कम होते हैं।
- स्थिति एवं अपडेट: पटवारी संघ और सरकार के बीच बनी सहमति के बाद राज्य में यह अभियान फिर गति पकड़ रहा है, हालांकि वर्तमान में कई जगहों पर ओटीपी (OTP) और सर्वर संबंधी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। ऑनलाइन सेवाएं: आप WebGIS 2.0 Portal के माध्यम से पट्टे की e-KYC की जा सकती है।